ਸੱਤਾ, ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਡਾ. ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ਼ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਦਕਾ 1960 ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੀਜਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਢਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਸਰਿਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਸ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ‘ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੌਮਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੇLਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ‘ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ‘ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸਨ।
ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀਆ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਤਮਘਾਤ ਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਣਪੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਪਣਪੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਵਕਤ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਸਰੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਵਕਤੀ ਖਿੰਡਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਖੇ ਕੀਤੀ ‘ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਤ੍ਹਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ,ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੜਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 53611 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ । ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ‘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ‘ਪੂੰਜੀ ਸਰਮਾਏ‘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ਅਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ‘ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਚਿਕ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।