ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ (4 ਜਨਵਰੀ) ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ। ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠਰ-ਠਰ ਕਰਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਪਾਤੜਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰਾਬਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੱਧਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 20 ਜਨਵਰੀ 1935 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ ਵਿਚ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਡਰਿੱਪ’ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਕਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗਣ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਉਂਝ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਕੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਖਾਤਰ ਹਾਮੀ ਭਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਖਾਤਰ ਹਾਮੀ ਭਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।