ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1995 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਨਵੰਬਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
________________________________________
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ
ਜਲੰਧਰ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰ ਨੰਗਲ ਨੇੜੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਵਨ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਵਨ ਗਰਗ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।