ਕੀ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ?

ਮੂਲ ਲੇਖਕ:
ਐਸ.ਫਰਮਾਨ ਨਕਵੀ
ਅਨੁਵਾਦਕ:
ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ
ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : – ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ- ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ‘ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ 1995’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ,ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਨਿਯਮ 1995’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

– ਵਰਫ ਦਾ ਗਠਨ : ਵਕਫ ਦਾ ਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
– ਵਕਫ-ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
-ਵਕਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਝੱਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਵਕਫ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਮਾਲੀਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
– ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ : ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ,ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਦੀ ਧਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ : ‘ਵਕਫ’ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਔਕਾਫਸ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਬਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਲਕਾਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਦੀਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ,ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਭੂਖੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ,ਜਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮਾਰਥ ਵਕਫ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ (‘ਦਾਤਾ’) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਲੀ (‘ਟ੍ਰਸਟੀ’) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਰਥ ‘‘ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ“ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ,ਵੇਚਿਆ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵਕਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਮਰਥ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ’ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਸਵਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਫ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ,ਫਿਰਕੇ,ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਖਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਲਈ,ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਵਕਫ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਦੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ। ‘ਚਲ’ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਏਕ,ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸਾ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ) ਜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦ ‘ਅਚਲ’ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ,ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਜਮੀਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ/ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ,’ਮੌਕੁਫ ਅਲੈਹ’ (ਅਰਬੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਓਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕਫ ਬਿਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ : ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕੀ ਕਾਰਣ ਦਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸiLਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕਫ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ-2024 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸiLਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸiLਸ਼ ਹੈ,ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਆਗਾਖਾਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਗਾਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਨੋ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਜਾਂ ਵੋਹਰਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਕਫੀਅਤ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੱਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰੂਮ ਜੱਜ ਅਜੀਜ ਮੁਸ਼ਬੱਰ ਅਹਿਮਦੀ (25 ਮਾਰਚ 1932 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2023) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (1994-97) ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੈਕਟਸਿੰਗ ਦਾਊਦੀ ਵੋਹਰਾ ਸਨ।
ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ : ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਝਮੇਲਾਪਾਊ ਬਿੰਦੂ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ ਖੰਡ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1995 ਦਾ ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਕਫ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ,ਦੀਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸiLਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ’ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਹੈ,ਜੋ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਕਫ ਹੈ।
‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ’-ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ : ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਧਾਰਕ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ,/ਮੁਸਲਿਮ/ਸਿੱਖ/ਇਸਾਈ/ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਧਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਕਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ: ਧਾਰਾ 3-ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ-ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਵਕਫ ਦੇ ਔਰਤ ਵਾਰਸਾਂ’ ਸਮੇਤ ਵਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਾਸਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ’। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਕਫ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸiLਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ-ਅਲਲ-ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ,ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਕਫ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਅਣਵੰਡੀ ਹੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ?ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ।
ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ : ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ-2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਸੀ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੈਂਟ ਹੈ,ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਲਾਨਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕਲੈਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿੱਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਲਈ ‘ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਜਿਸਟ੍ਰੇਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਸੋਧ’ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।”
ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :
ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ-1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ ਨਿਕਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ-1995 ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਚ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਧੀਨਿਯਮ 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 6(3) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 23(1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਜਮ ਤੇ ਉੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ
ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ,ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਿਰਭਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। 6(3) ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਿਤ : 2024 ਦੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 3,6,9 ਅਤੇ 19 ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਝਾਉਣ ਵੱਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਜੋ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਔਕਾਫ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਕਫ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਪਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੰਤੁਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ’ ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਖੰਡ (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇਸ ਉਪਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ ਲ’ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ,ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ,ਮੁਸਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਲਾਜਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ।