ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ| ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਮਸਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ|
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1991 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ| ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਵੀ 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ `ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਥੱਲੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਭਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ| 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਵਰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ| ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦਾ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ| ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੂਪ ਸਤਪਤੀ (1ਂੂਫ S1ਠਫ1ਠ89) ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ 374 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ| ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 221 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ| ਏਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 1983 ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਫੇਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮੈਂ ਉਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ| ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ| ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀਸਾਨਾ ਦੀ 15-17 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ| ਏਕੇਡੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਜਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚਲੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਉਹਦੇ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਏਕੇਡੀ ਦੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ| ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦੀ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ| ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ|
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੇਰੀ ਅਗਸਤ 1983 ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਕਪੜਾ, ਜੇਵਰ, ਸਾਈਕਲ, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸਨ| ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜੀਆਂ-ਫੂਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ| ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਘਾਟ ਸਿਨਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੂਕ ਛੱਡੇ ਸਨ|
ਅੰਤਿਕਾ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਬਣ ਮਸੀਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਧਰਤ ’ਤੇ
ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਆਪ ਖੂਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ।