ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾæ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ-ਮੂੰਹੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾæ ਦਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਨੇਕ-ਨੀਅਤ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸ ਕਾਜ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾæ ਦਭੋਲਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਕੜ ‘ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਖ਼ੁਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾæ ਦਭੋਲਕਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਤਲ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾæ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਰਅਸਲ ਕਤਲ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਤਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ 21 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀæਆਈæਡੀæ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ’ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਐਸ਼ਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀæਆਈæਡੀæ ਦੀ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ 220 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 600 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਤਨ ਤਿਰੋਦਕਰ ਵਲੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਸ਼ਪੀæ ਸੁਹਾਸ ਵੜਕੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”; ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਆਈæਪੀæਸੀæ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਏਜੰਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਸ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੌਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਦੂਹਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਬੇਹਯਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਂਝ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਥੇ ਹਰ ਕਬਾਇਲੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ’ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਟਾਊ ਵਤੀਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰ-ਕੱਢਵੀਂ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤੁਅੱਸਬ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਂਬਰੀ ਦੇਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਢਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ!
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਅੱਸਬ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਜੋ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ/ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਲਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾæ ਦਭੋਲਕਰ ਵਰਗੀ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ; ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹਿੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਲਾਦ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਲਾਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ’ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ‘ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਡਾ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!