ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 127 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਪਿੰਡ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੀæਵੀæ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (2) ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਅੰਧੇੜੀ ਦੇ ਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਇੰਟੇਫਿੰਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæਏæਐਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਮੰਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।