ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਨੁਮਾ ਬੱਦਲਾਂ (ਸਮੌਗ) ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੂੰਏ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) ‘ਗੰਭੀਰ` ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਫਰਦਾਂ) ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪੀ.ਆਰ.-126 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ‘ਦਬਕੇ` ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ‘ਬਦਲ` ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਧੂੰਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ‘ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ` ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4.44 ਫੀਸਦ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੂੰਦ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਨ ਨਾਲ ਘੜਾ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਘੜਾ ਗਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਣ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੀ.ਐਮ. 10 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ. 2.5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ‘ਸੱਤਾ` ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 30-30 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਭੂੰਦੜੀ, ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 6.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।