ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਲੋਕ ਦਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ` ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ` ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ (ਨੋਟਾਂ) ਉੱਪਰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ/ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ (ਲਿਫਟਿੰਗ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ` ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 180 ਤੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਢਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 43.82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਪਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੈਅ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ?
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੜ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 67 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 60 ਤੋਂ 62 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੇੱੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ`।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।