ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀ (ਆੜ੍ਹਤੀਏ) ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿੱਤ/ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ; ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ‘ਚਹੇਤਾ` ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ‘ਆਪ` ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ‘ਆਪ` ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ‘ਆਪ` ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ` ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਐਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ` ਦਾ ਨੇਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਬਰਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ-ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ‘ਖਾਸ` ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਕੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ` ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਝੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆ। ਜੇ ‘ਆਪ` ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ` ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।