ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

1.1 ਮਟਕ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਤਿਯੁਗ’ ਵਰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਲਾਰਾ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਵੰਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਦੇ ਉਦਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾ-ਰਹਿਤ ਧੁਰੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਥਕ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ-ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1.2 ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਧੜਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ-ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਲਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੜੇ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੱਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿੳਂੁਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਖ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਲੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਓਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂ-ਰੇਖਾਂਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਸੀਮਾਂ-ਰੇਖਾਂਵਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਥਕ-ਸਿਆਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ-ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ-ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਖਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ (secular) ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੰਥਕ-ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਪੰਥਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਜਰ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੰਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.1 ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਲਭੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਏਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇੈਸਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤੰਤ੍ਰਿਕ (democratic) ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ-ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਤੂਮੁਕਤ ਤਰੀਕਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਨੁਕਤ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਦਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਬਾਡੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਤਵ-ਮੂਲਕ-ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਥਕ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ਵਲ ਤੋਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਰਤ-ਲਾਹਾ ਨਜਰ ਆੳਂੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਥਕ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੰਥਕ-ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।
2.2 ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭੁੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਕਿ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਗੁਅ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਵਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਭੁੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋ ਵੀ ਘਟ ਸਿੱਖ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ-ਉਲਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਸਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ-ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਉਂ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ,ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ “ਕੀਚੜ ਫਾਥੇ” ਵਰਗੀ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁਜੱਗਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ-ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਵਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ੳ. ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੇੈਲਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਬੈਠਾਕੇ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਰਣਾ ਜਰੂਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਣੈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਫੇੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੂ ਮਾਨ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ‘ਸਰਬਤ-ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ-ਹੱਲ ਲਭਣ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅ. ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ੲ. ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਓਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ/ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੰਬਾਦ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰੰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੇਰੀ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਘੋਲ ਕਿਉਂ?
3.1 ਇਥੇ ਇਹ ਵੀਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ, ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਛਿੜਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਮਹਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :
1. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਨ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ ਜਲੌਅ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।
2ੑ. ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3. ਤੱਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਛੁਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3.2 ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੇ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 6 ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ: “ be deemed to be a Minister for the purpose of section (vii),”Minister” means an office-holder to whom either solely or alongwith others the control of the management or performance of public worship in a Gurdwara and of the rituals and ceremonies, observed therin is entrusted :(Provided that an office-holder to whom either solely or alongwith others the performance of public worship in a Gurdwara and of the rituals and ceremonies observed therein is not entrusted directly shall not……)
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗੰ੍ਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ੳ. ਤਖਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅ. ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂਂ ਨਿਭਾਉਦਾ ਕਿਉਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰ੍ਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰæੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ੲ. ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
3.3 ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਖਤ-ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਨਿਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਵਾਲੀ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਸ ਲਈਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਉਤੇ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ-ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ :
1. ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ’ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
2. ਪੰਥਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ-ਤਾਜ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ-ਹਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
3ੑ. ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
ੳ. ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅ. ਗੁਰਮਤਾ ੲ. ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ , ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
3.3 ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨਿਸਟਰ’ ਜਾਂ ‘ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ (ਵਰਤਮਾਨ), ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ,ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
4.1 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰਣਯੋਗ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ੳ. ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ-ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਨਾਉ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅ. ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ, ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1% ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ 99% ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੲ. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੰਧੂਆ-ਸਰੋਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ-ਸਿੱਖ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਰਮ-ਮੂਲਕ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ-ਕਲਪਿਤ ਬੰਧਨਾ ਵਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਪਵਿਤਰ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹ. ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਆਮ ਸਿੱਖ/ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਤਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ?
2. ਭਾਸ਼ਣ-ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਲਿੱਸਮੀ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਇਹ ਸਚਾਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਸਹਿਜ-ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਸਿਆਸੀ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸੰਬਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
6. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲਾਰ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
7. ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ, ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਵੇਂ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠਕੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਬੈਠਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਮੀਡੀਆ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਹਜ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
9. ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਾਸਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ-ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ।
10. ਇਹ ਵੀ ਵੀਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰੀ-ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ-ਆੜ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀ-ਸੰਕਟ ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਆਖਰੀ।

ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰੋਫੈਸਰ
93163-01328
ਬੳਲਕੳਰਸਨਿਗਹੑਮੳਲਿ.ਚੋਮ