ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2022 ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਦੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2023-24 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ 2024 ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2025 ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢੰਗਾਂ ਜਿਹੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਭਾਵ, ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਉਂਝ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ `ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।