ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸੀ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ-ਦਰ-ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।