ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧੁੜਕੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 77 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਭਗਤ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ` ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਖੈਰ! ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਨੋਟਾ` ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਹਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਨੋਟਾ` ਬਟਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਦ ਤੋਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਨੋਟਾ` ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋਟਾ` ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਉਦਹਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨੋਟਾ` ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 271 ਤੇ 247 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਨੋਟਾ` ਨੂੰ 368 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ‘ਨੋਟਾ` ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ` ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਹੰਸਾਲਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਣੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।
ਵੈਸੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਸੱਤਾ` ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ` ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ` ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ?
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ` ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?