ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ (ਡਿਪੋਰਟ) ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ‘ਚ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲਿਪੀਨੋ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਤਹਿਤ 54 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.3 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਮੇਟੀ
ਜਲੰਧਰ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 295 ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 2024-25 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਆਧਾਰਿਤ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।