ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ` ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ `ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ (ਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ) ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ (ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ) ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ- “ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰੂਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ `ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਆਖ਼ਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰੂਰ ਜਬਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ।
12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਈ 2014 `ਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈ। 827 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਹੀ (ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ” ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ` ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ` ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2022 `ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ; ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਜੋ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ‘ਆਂਡਾ` ਸੈੱਲ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੀਹਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ `ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਂਕਰੀਜ਼, ਪਿਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪ੍ਰਾਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ `ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਵੀ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ` ਵਿਚ ਤਨਹਾਈ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ `ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ `ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ `ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਸਿੱਪਰ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ` ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ `ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ (ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਬਾਵਚੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ।” ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2018 `ਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ਕੇਸ `ਚ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਕੇਸ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ `ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਬੀ ਦੇਓ ਨੇ 2022 `ਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਸਤ 2023 `ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਬਣਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਸਰੀਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ `ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ `ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 10-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਾਬਾ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ `ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।