ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ-ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਕਿ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 39.94 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.09 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿਗੂਣਾ ਫਰਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 37, ਇਨੈਲੋ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 5 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿਚਲੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਮਹਿਮ ਤੇ ਪੁਨਹਾਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਏਲਨਾਬਾਦ ਤੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਣੀਆ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਲਟਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ `ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਹਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਆਪ` ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ` ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਈ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਭਾਵ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਜੇ ਇਕਜੁਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੂਨ ਨੇ 41999 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਰਾ ਤੋਂ 7277 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਰੀ ਨੂੰ 14469 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 11 ਸੀਟਾਂ (ਕਾਲਕਾ, ਦਾਦਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਤੋਸ਼ਾਮ, ਸੋਹਾਣਾ, ਸਮਾਲਖਾ, ਸਫੀਦੋਂ, ਰਾਣੀਆ, ਰਾਏ, ਬਧਰਾ, ਉਚਾਣਾ ਕਲਾਂ) ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ; ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ` ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ; ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵੀਰ ਘਸੋਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਦਰਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 26730 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 7585 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਚਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੀਟ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ 32 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਘੋਘੜੀਆ 31456 ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਸੋਹਨਾ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 11877 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਈ ਥਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ 49210 ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ 21754 ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ‘ਆਪ` ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਬਰਵਾਲਾ, ਨਰਵਾਣਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨੈਲੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੰਧ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 27396 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 2306 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਗਿਨਣਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ 16 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੈਲੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਨੈਲੋ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 70, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.-ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 77 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ 4.14 ਫੀਸਦੀ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.82 ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।