ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 64 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੱਝਵੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਮੀਦਾਂ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ` ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਨੈਲੋ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।