ਵਿਨੀਪੈਗ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਬਿੱਲ-21` ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿੱਲ 21` ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰਮੁਲਕੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21` ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ-21 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।