ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-78883-27695
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ` ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ` ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤ ਸੰਸਥਾ` ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਦੇ ਹੱਬ` ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੀ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ `ਤੇ ਪੜਾਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ `ਤੇ 300% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 15 ਡਾਰਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ`ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏ.ਪੀ. ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ ਏਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲ਼ੈ ਸਕਣ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ‘ਗਡਵਾਸੂ` ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਸਲ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਰਾਜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ) ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਅ 2787 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਟਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜੂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ 99 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਖਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ 18 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।