ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿੰਨ੍ਹ-ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 750 ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗੀ ਪਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਉਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ।