ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਨੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਉਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ (ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ) ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਤੇ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 2012 ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਦ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ/ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀæਐਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ, 50000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 30000 ਰੁਪਏ), 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਭੱਤਾ, ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ (ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਲਾਭ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਲਾਭ ਵੀ। ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
__________________________
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਖਫ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਓæਐਸ਼ਡੀæ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਛਿੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀæਆਈæਐਸ਼ ਚਾਹਲ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।