ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ

ਜਨੇਵਾ: ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਪਰ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਓæਈæਸੀæਡੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ 58 ਮੁਲਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਓæਈæਸੀæਡੀæ ਦਾ ਭਾਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2012 ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 1æ50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਓæਈæਸੀæਡੀæ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂæਕੇæ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।