ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ
ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ` ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ` ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।