ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ` ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ) ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ` ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ` ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ` ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ 2016-17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 756 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 532 ਮੁਲਜ਼ਮ (ਜੋ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ‘ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਤਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਰਕਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।