ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ` ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਸਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 7.4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ’, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਘੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹਾਵਰਡ ਜ਼ਿਨ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ` ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ (1971) ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ `ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਵਰਡ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਡਟਿਆ ਰਹੇ? ਭਾਵ, ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।
ਜ਼ਿਨ ਨੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ `ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ` ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਵਰਡ ਜ਼ਿਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ‘ਵਾਹਕ` ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਊਜ਼ ਰਸਾਲੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ` ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਸਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7.4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਕਬਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1169 ਘਰ ਅਤੇ 101 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ! ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਝੱਟਪੱਟ ਨਿਆਂ` ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹਜੂਮ ਬੇਕਾਬੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ` ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਬਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 11 ਘਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਥੇ ‘ਬੀਫ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ` ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਹਜੂਮ ਦਾ ਕੰਮ` ‘ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਕਸੀਵਾਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2015 `ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਦਾਦਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਘਰ `ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ; ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਬਾਬਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਰੰਤ (ਅ)ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ` ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ `ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ `ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (1935) ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਾਮੀ ਨਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਿਹਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਅੱਸਬ ਇੰਨ ਡੂੰਘੇ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ` ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ` ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ `ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ।
ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ `ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੁਤਬੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ `ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਨਾ ਬਣਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ` ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ!
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ `ਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੁੱਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਵਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਡਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮ `ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਰੈਸ਼ੇਲ ਕੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 2003 `ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਟੈਂਕ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਰੈਸ਼ੇਲ ਕੋਰੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਫ਼ਾਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ `ਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ – ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ੇਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੈਸ਼ੇਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ `ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ੇਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰੈਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਨਿਆਂ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਆਂ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ੇਲ ਕੋਰੀ ਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਕੀ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਾਵਰਡ ਜ਼ਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ: “ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ- ‘ਆਲ ਕੁਆਈਟ ਆਨ ਦਿ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ` (ਪੱਛਮੀ ਮੁਹਾਜ਼ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ) ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬਣਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਆਲਮ `ਚ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਲੋਕ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ; ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ।”
ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਾਵਰਡ ਜ਼ਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?