ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਕਾਂਡ ਦੇ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। Ḕਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਨੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ! ਹੋਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਸੂਸ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਾਮਨੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 58 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 27 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 16 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਸੀ) ਸਮੇਤ 58 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਲਿਤ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 26 ਵਿਚੋਂ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਹਾ” ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ 58 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Ḕਮਿਸਾਲੀ’ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਬਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਨੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। Ḕਰਣਬੀਰ’ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ Ḕਅਦਾਲਤੀ ਸੂਝ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ 46 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ Ḕਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ Ḕਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Ḕਜ਼ਮੀਰ’ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇæਆਰæ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ Ḕਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ’ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀਆ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਟਾਫਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ Ḕਲਾਪਤਾ’ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। (ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ Ḕਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ’ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੂਨ 2012 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।)
ਇਕੱਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਨਗਾਈ, ਬਠਾਣੀ ਟੋਲਾ ਆਦਿ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ 48 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਦੀਵੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਰਾਨਗਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਕਤਲੇਆਮ (ਫਰਵਰੀ 1992) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2001 ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਰæਜੇæਡੀæ) ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਤੀ ਸਿੰਘ (ਲਾਲੂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ), ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਜਤਨ ਸਿਨਹਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀæਐੱਨæਐੱਨæ-ਆਈæਬੀæਐੱਨ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭੋਂਇ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤਕ ਅਜਿਹੇ 80 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਕਸਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨੀ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਉਠਾਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਗੀਰੂ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜੋ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ Ḕਆਜ਼ਾਦ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ Ḕਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ Ḕਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਬੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੂਹਰੇ ਹਨ- ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਧੱਕੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ।