ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚਿਰਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਵਿਚ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿੱਲਟਸ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ `ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।