ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ` ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 29 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ੰਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
30 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ 1600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।