ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 390-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸਿਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ-3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।