ਢਾਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦ ਲਾਈ ਸੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨਾਲੋਂ ‘ਆਪਾ` ਚਮਕਾਊ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਪਰ ਬਾਜਵਾ, ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ‘ਦੋਸਤਾਨਾ` ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ‘ਆਪ` ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਤਾਰੀਫ` ਹੀ ਐਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਡੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ; ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਭਾਅ ਜੀ` ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ `ਚ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ‘ਛੋਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ` ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 10.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2018-19 ਵਿਚ 13135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 26045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ‘ਬਦਲਾਅ` ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 30464.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ 13094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਢਾਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।