ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ; ਖ਼ਾਸਕਰ, ਮਈ 2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਘਸੀੜਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ-2002) ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ‘; ਹਾਲ ਸਗੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ- ਜੇਲ੍ਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਵਾਦ!
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ./ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਰੀਬ ਉਦਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ 11 ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ‘ਚ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਈ 2024 ‘ਚ ਪ੍ਰਾਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਆਫ ਦਿੱਲੀ), ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਜਾਵੇਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸ਼ੇਖ਼ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ, ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜ, ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼‘ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਂਝ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ (124 ਏ), ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ, ਦੰਗੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਤਲ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਮਨਘੜਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਮਵਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ` ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
31 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 2279 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਏ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਯੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗਾਏਚਰ ਸਮੇਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ‘ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 2020 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼` ਦਾ ‘ਸਰਗਨਾ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੌਦਾਂ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ` ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ `ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਜੋ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ `ਚ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ` ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਐੱਮ.ਟੈੱਕ.ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 1678 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 60 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ 1522 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ‘ਪੜ੍ਹੀਲਿਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ` ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਹੀਨ ਧੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ` ਕਰਦੀ ਸੀ! ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਉਪਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਿਰਹਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਉਹ ‘ਸਰਗਨੇ‘ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ‘ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ?