ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਣਸਰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 30464.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਧਰ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧੂ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਉੱਖੜ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 75404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,13616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2018-19 ਵਿਚ 13135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 26045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 7300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਵਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਣਸਰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।