ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੌਧਰੀ ਹਰਪਾਲ ਬਿਲਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚਾਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।` ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਹੋਰ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 14 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਹੀ 14 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।`