ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994` ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994` ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994‘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994‘ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,241 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੰਦੋ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 36 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 59 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।