ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗੈ…

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
“ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਹਲ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀ, ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਿਆਰਵਸ ਮਕਤੂਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਸ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਜ (ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। æææ ਇਹ ਕਤਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। æææ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਇਹ ਲਿਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 84 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਤਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ 81 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇੰਝ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, “æææ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
Ḕਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ Ḕਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Ḕਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਮਤਲੂਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ “ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ Ḕਬਗ਼ੀਆḔ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੰਦੂਰ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ Ḕਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਟਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ Ḕਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਰਾ’ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ Ḕਹਾਂ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿਚ Ḕਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ Ḕਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ Ḕਇਕਰਾਰ’ ਅਤੇ Ḕਇਜ਼ਹਾਰ’ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ Ḕਇਨਕਾਰ’ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਵਾਭਨਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਦਮਿਤ-ਦਲਿਤ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ-ਨਿਤਾਣੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਗ਼ਲਬਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਗ਼ਲਬਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉੱਤੇ Ḕਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨੌਤ ਵਜੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ।