ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਬੰਰ 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਬਾਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਬਰੀ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼` ਕੇਸ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ-2 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਾਝਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਆਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਪੈਂਫਲੈੱਟ ਆਦਿ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦਵੇਂਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਮਰੇ `ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ (ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੜਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਲਖਨਊ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖਨਊ `ਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈ ਲਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ (ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਬੂਤ` ਲੱਭੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ` ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ` ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2007 `ਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ‘ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦੋਲਨ’ (ਵੀ.ਵੀ.ਜੇ.ਵੀ.ਏ.) ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ) ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ `ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਆਦਿ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ `ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ‘ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ` ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਭਦੇ ਹਨ।
ਬਤੌਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਜੀਤਨ ਮਰੰਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਜਾਬਰ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ, ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ` ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਬੰਰ 2009 `ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਬਾਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ` ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ` ਬਰੀ ਹੋਏ।
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ` ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ` ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਗ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ-ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ` ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹਦ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ, ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਤੋਂ ਹੈ; ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਅਰਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ `ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਸੱਚੇ/ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ `ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫਾਸਿਸਟ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਜਵਾਬ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 `ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲੈਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਾਰ ਜੌਹਨ ਸਕਾਟ ਰੇਲਟਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੋਨ `ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ` ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਜ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ` ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ`, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ` ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਧੜਵੈਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ; ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵਸੀਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2008 `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।