ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ` ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗੋਸਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਭਰ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਆਮਦਨ ਜੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਲਿਮਿਟ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੇ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋਪੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਮ.ਡਬਲਿਊ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ/ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ/ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2005 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2013 ਦੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਾਹਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਕਾ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।