ਜਾਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ?
ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੱਦਕਾਠ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਨਿ੍ਹਆਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਖ਼ਤ, ਸਵੈ-ਸਜੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲਟ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ)। ਹੱਥਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ `ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1902 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ `ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਲਿਤਾਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਨੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਰੈਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ` ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ` ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਗੁੱਝੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ` ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗਾਂ (ਯਾਨੀ ਜਾਤੀਆਂ) ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਂਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1943 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੂਚੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਾਂਗ ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ – ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।
ਜੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਤੀ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਛੇਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸ.ਟੀ.।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਬਕਾ ਅਛੂਤ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅੰਤਰ ਨਿਹਿਤ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਜਾਤੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੜੇਪਣ` ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ। ਪਿਛੜੇਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ `ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ – ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਿਛੜਿਆਪਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਬਹੁ-ਧਾਰੀ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਉਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਾਰਨਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੱਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ – ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੋਤ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਊਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ `ਚ ਉਕਾਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜੀਏ। ਜਾਤੀਆਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਟਿਲਤਾ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪ-ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖਪ੍ਰਸੰਗਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਕ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਨਿਰਖ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਮੂਹ `ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸੀ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ` (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਲਿਤ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਥੋਪਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 70ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਮੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਏ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵਧੀ।
ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕੱਟ ਤੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਪ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ)।
ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਲਾਭ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਔਸਤਨ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਗਾਂ ਜਾਂ ਚੰਭਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਉਪ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਅਸਾਵੀਂ ਲਾਭ ਵੰਡ ਦੀ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ
ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਡਿਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਰਾਟਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ `ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਡਿਗਾ ਡੰਡੋਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਡਿਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ- ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਡਿਗਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਕੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਾ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਉਪ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਚਾਈ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹੁੜਦਾ; ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਰੂਪ `ਚ ਦਬਾਏ ਜਾਣ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ` ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਰਲ ਜੋਟਾਨੁਮਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਨੁਪਾਤਕਾ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਗ ਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਓਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 40
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 60
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕ ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ:
ਕਲਾਸ ਡੀ 20
ਕਲਾਸ ਸੀ 30
ਕਲਾਸ ਬੀ 40
ਕਲਾਸ ਏ 80
ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਏ 100
ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100, 100 ਅਤੇ 50 ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ (ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ਨ 40 ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ:
ਮੰਨ ਲਓ, ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ-ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਕਟ (ਆਰ.) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
1. ਪਿਤਾ: ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.), ਐੱਮ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.), ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਏ; ਮਾਤਾ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਆਰ.), ਕਲਾਸ ਏ; ਖ਼ੁਦ: ਬੀਈ, ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. (ਆਰ.) ਭੈਣ/ਭਰਾ 1: ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.); ਭੈਣ/ਭਰਾ 2: ਐੱਮ.ਏ.
2. ਪਿਤਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਆਰ.) ਕਲਾਸ ਬੀ; ਮਾਤਾ ਐੱਮਏ, ਕਲਾਸ ਏ, ਖ਼ੁਦ: ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.), ਐੱਮ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.) ਭੈਣ/ਭਰਾ 1: ਐੱਮ.ਏ. (ਆਰ.), ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. (ਆਰ.); ਭੈਣ/ਭਰਾ 2: ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.)
3. ਪਿਤਾ: ਨਿੱਲ, ਮਾਤਾ ਕਲਾਸ ਸੀ. (ਆਰ.); ਖ਼ੁਦ: ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.), ਐੱਮ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.), ਭੈਣ/ਭਰਾ 1: ਬੀ.ਟੈੱਕ.
4. ਪਿਤਾ: ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਆਰ.), ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਆਰ.), ਕਲਾਸ ਏ (ਆਰ.); ਮਾਤਾ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਆਰ.), ਕਲਾਸ ਬੀ. (ਆਰ.), ਖ਼ੁਦ: ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਆਰ.), ਭੈਣ/ਭਰਾ 1: ਬੀ.ਟੈੱਕ., ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. (ਆਰ.)
5. ਪਿਤਾ: ਨਿੱਲ, ਮਾਤਾ: ਨਿੱਲ; ਖ਼ੁਦ: ਬੀ.ਈ. (ਆਰ.); ਭੈਣ/ਭਰਾ 1: ਨਿੱਲ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫੈਕਟਰ (ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਧਾਰਨ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਫਾਰਮੂਲਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰ.ਐੱਫ.
1. -0.950
2. -0.428
3. 0.350
4. -0.575
5. 0.800
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 5, 3, 2, 4 ਅਤੇ 1; ਜੇ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 5 ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਸਕੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਆਰ.ਐੱਫ. ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
1. ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੈ।
3. ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ
ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?