ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਵਰਤਾਰਾ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਰਖੇ, ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਾ ਬੀਬੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪਿਛਲੀ ਡੇਢ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਥੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਗੌੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਥਨਹਾਵਲਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਗੇੜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ-ਚੇਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਟਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਜ਼ੀਆ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਸੁਧਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ, ਉਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਦੋ-ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਠਤਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਠਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਾਂ ਬਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਅਠਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅਠਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਬਾਈ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਬੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਠਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸੀਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ 6æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਸੀਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ 6æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਏ ਸੀ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 3æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵਲਾਵੇਂਦਾਰ ਜਾਪਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ‘ਇਲੈਕਟਿਡ’ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ‘ਲਿਸਟਿਡ’ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਐਮ ਪੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5æ17 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।