‘ਰੀਕਲੇਮ ਦਿ ਨਾਈਟ` ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਹੋਏ ਹੌਲਨਾਕ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧੜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ `ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਂਡ `ਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ‘ਰੀਕਲੇਮ ਦਿ ਨਾਈਟ` ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਰੀਕਲੇਮ ਦਿ ਨਾਈਟ` ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਰੀਕਲੇਮ ਦ ਨਾਈਟ` ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਇਤਿਹਾਸ` ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ/ਕੁਈਅਰ ਲੋਕਾਂ/ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ-ਕੁਈਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਰੀਕਲੇਮ ਦ ਨਾਈਟ` ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬੁਲੰਦੀ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਲਿੰਗਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ/ਸੈਕਸੂਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਲਾਪਾਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ: ਸੁਝਾਏ ਗਏ 17 ਸੂਤਰੀ ‘ਇਲਾਜ` ਦੀ ਤੱਤ-ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 17 ਨੁਕਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਾਲੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ‘ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…’, ‘ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…` ਵਰਗੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਲਿੰਗ/ਸੈਕਸੂਐਲਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
17 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
ਔਰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਦਰਜੇ ਉਲਟ ਹੈ! ਕੀ ਔਰਤਾਂ, ‘ਰੀਕਲੇਮ ‘ਦਿ ਨਾਈਟ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਇਆ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਸਟਾਫ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੁਕਤਾ 3 ਅਤੇ 11 ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੁਕਤਾ 2 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਉਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ…’, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਟੈਚਡ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਇਲੈਟ, ਕਰੈਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ `ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹਾਲਤ `ਚ ਟਾਇਲੈਟ ਯਕੀਨੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕਰੈਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ/ਇਲਾਕਿਆਂ/ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤਰੀ ਸਾਥੀ ਐਪ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 100/112 ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 100 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਥਾਣੇ, ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ – ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾ ਹੈ – ਉਥੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ, ਸਟੇਟ ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰੇ` ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਵਿਖੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਅਖਾਉਤੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ` ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ!
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂਚ, ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ/ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਰ ਹੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ – ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਕਾਂਡ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
17 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. (ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ` ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ (ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ) ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਸੈੱਲਾਂ (ਸੈਕਸੂਅਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ) ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
14 ਅਗਸਤ 2024 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਰਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।