ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਰਿਆ/ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ` ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਉਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 588 ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦ ਇਕੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਟੋਟਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ‘ਆਪ` ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰੀਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਖੁਦ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ (ਪੰਜ+ਆਬ – ਪੰਜਾਬ) ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ‘ਬਦਨਾਮ` ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਗਦਾ ਇਹੋ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢਾਹੇ ਅਤੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ/ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਬੜਾਂ, ਭੂੰਦੜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਲੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ (ਟਰੀਟ ਕਰਨ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰੰਗਾਈ (ਡਾਇੰਗ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ; ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਨਿਕਾਸੀ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।