ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਇਹ ਗੱਲ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ `ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ।
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਥੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ; ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਅੱਪੜਿਆ। ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਗੁੱਸੇ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ `ਚ ਕਰੀਬ 20 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਾਦਲੇ ਇਕੋ ਸਿਧਾਂਤ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ: ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਫੀਲਡ `ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਸਕ `ਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ `ਚੋਂ ਉਠ ਤੁਰੇ। ਮੈਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ (ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਹੈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ `ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. `ਤੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ 1854 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ) ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸੁਧਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਲਕੇ ਫਰੈਂਕ (ਹੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ) ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: “ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ`, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਣੀ `ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ `ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ `ਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਫਲੱਡਗੇਟ` ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ-ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ `ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹਲਕਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ `ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ (ਉਥੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)।
ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼` ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਾਂ `ਚ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ `ਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ `ਚ, ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਚੁਣੇ` ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਵੇ, ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ `ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ – ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਚ ਵੀ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਮਿਲੀਭਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ `ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇਗਾ।