ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਉਘੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲਹਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਛਾਈ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਸਾਲ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ‘ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ‘ ਐਲਾਨ ਕੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ‘ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਛੇੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਮਈ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਫਰੰਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡਾਂ, ਬਸਤਰੀਆ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਖ਼ੁਫੀਆ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ‘ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ‘ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ‘ ਲਈ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ‘ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ‘ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ‘ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ‘/ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਪਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ‘ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ‘ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕੱਟ ਤੱਥ ਪੂਰਨ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ:
* ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ` ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 250 ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 `ਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ 50 ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3000 ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਬਸਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤ 500 ਵਸੋਂ ਹੈ; ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 51500 ਵਸੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਰ ਕੈਂਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਬਸਤਰ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 400 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਨ। ਬੇਦਰੇ ਕੈਂਪ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਥੇ 80 ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਸਮੇਤ 600-700 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5-6 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਰਨਾਪਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਦਰਮਿਆਨ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 15 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕੈਂਪ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 6000 ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 2023 `ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 2022 `ਚ 234 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2007-2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਡਰ (ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਯਾ ਮੰਚ, ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਯਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਆਈ.ਜੀ. ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਏ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 6804 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ.ਜੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਅੰਧਾਧੁੰਦ‘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
* ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ: ਅਪਰੈਲ 2021, 14/15 ਅਪਰੈਲ 2022, 11 ਜਨਵਰੀ 2023, 7 ਅਪਰੈਲ 2023 ਅਤੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2024। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘੜਨ ‘ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ/ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਦਲੀਲ ਹੈ: ਇਹ ‘ਝੂਠ‘, ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ‘, ਹੈ, ‘ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ‘ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਈ.ਜੀ. ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ “ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ‘ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ, ਹਿੰਸਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।”
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਜਾਸੂਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਨਾੜੀ ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਦਗਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਅਣਚੱਲੇ ਗਰਨੇਡ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ` ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ- ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”; ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
* ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਸਮੇਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 50% ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ) ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ 51 ਖਾਣਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
* ਰਿਪੋਰਟ ਸੜਕਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਣਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ` ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਠੱਪਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
* ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ (ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਿਲਿੰਗਜ਼) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ।
* ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਪ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਝਿੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਜਬਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
* ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕੈਂਪ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੇਸਾ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
* ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਖਾਜੁਰ (ਕੰਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2021 ‘ਚ ਸਿਲਗੇਰ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾੜਸਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਮੰਚ` ਜਾਂ ਸਰਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਬੁਝਮਾੜ ਵਿਚ ਮਾੜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਚ ਕਤਲੇਆਮ/ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਆਗੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 `ਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੀਤਾ ਪੌਟਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਘੂ ਮਿਡਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 12-13 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਭਗੌੜੇ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ?