ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲੋਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਜਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੋਧਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 1998 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਣ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।… ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ… ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਜਾਤੀ ਨਾਲ ‘ਨਜਿੱਠਣ’ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਜਨ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਈ.ਬੀ.ਸੀ.(ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੰਧ ਸੀ।
ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗੀਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭੋਇੰ ਮਾਲਕ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੋਹਾਂ ਸਣੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖ਼ਾਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਯਾਦਵ ਗੁਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ `ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ `ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੇੜ `ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਹੀ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ `ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ – ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜਾ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿੰਧਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਖੜਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ, ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ `ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ – ਫਿਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਸੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਟਿਕਾਊ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਓੜਕ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚਮਚਾ ਯੁਗ’ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ) ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਹੀ ਬਣੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ, ਹੇਠੋਂ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੂਪੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਭਰ, ਇਕ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਮ `ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸੀਟ, ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।)
ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤਾਕਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧੁਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਗੇੜ 2026 ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਪਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 753 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਲੱਗਭੱਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 129 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 143 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ: ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਰਣ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜੋ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਣ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਸਵਰਣ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਬਦਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਰਾ ਲਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ, ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ 2013 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀ ਸੁਰ ਉਚੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨਾ ਹੈ।
‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉਤੇ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੀ ਲਲਕ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤਾਕਤਹੀਣ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਭਾ ਨਾਲ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। (ਸਮਾਪਤ)