ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਨਾਵੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਾਂਗੇ।“
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।“ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।