ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫ਼ਰਲੋ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਾਹੀਮ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿਚ ਬਰਨਾਵਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਪਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਖਫਾ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਵਿਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ 40 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 10 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੈ; ਕਈਆਂ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਰਲੋ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?