ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਹੀ ‘ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ` ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 48 ਫ਼ੌਜੀ/ਨੀਮਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40% ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਹੱਦ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ‘ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ` ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ `ਚ` ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਦਲਾਲਊ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ‘ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ` ਉਹ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਐਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੁੱਤੀ ਕਾਂਡ` ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਕੁਝ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ `ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵਾਹਦ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ-ਨੀਮਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ `ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 `ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ `ਚ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 552 ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (4 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ), ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ `ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਜੌੜੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਏਅਰਟਾਈਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਰਿੱਡ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ/ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 200 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੱਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਹੋਣ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ` ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 1953 `ਚ ਭਗਵਾ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਭਾਈਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ” ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ!
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ (ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਕ) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ `ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ‘ਤਰੱਕੀ` ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ 6.1% ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 26.6%। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਵਾਈਓਵਰ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਜਟ ਦੇ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈੱਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ 2021 `ਚ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਲਈ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (15.13%) ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 7-8% ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਵਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਸਨਅਤ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 `ਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਫ਼ੌਜੀ-ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2020-2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ 36% ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਜੋ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ‘ਸੈਂਸਰ ਹੋਈ` ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਰ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਭਕਦੇ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਾਜਬ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਆਂ ਕਯੂਮ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਾਦਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ – ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਰੌਂਗਾ, ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ/ਫੌਜੀ/ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੜਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਕਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ‘ਛੋਟਾ ਭਾਈ` ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਫਰਜ਼ੀ` ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਮਤਲਬ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਉਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੱਖੀ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1990 `ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੀ `ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ `ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦ` ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ `ਚ ਮੋਦੀ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ!