ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ
647-685-5997
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਛਟਪਟਾਹਟ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੋਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ `ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ `ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, “ਰੱਜੇ ਜੱਟ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ”, ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧੱਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ `ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਇਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ; ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਗੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਖੂਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਬੇਅਕਲੀ ਭਰੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਖੂਨਪੀਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਇਸ ਖੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੋਹੜ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਲਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵੈਸੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਫਤੂਰ ਵਿਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ “ਮਨਾਉਣਾ” ਸੁLਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਆਦਿ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਫਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖੱਟੜਾ ਇਸ ਬੁੱਚੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤੀ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਆਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੇਠ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਈ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਉਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸ ਦਰਜੇ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?