ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ (ਫਰਲੋ) ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ` ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਣੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਧਵਬਾਗ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ `ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੁਕਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਮੋੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।